Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : महानगर क्षेत्र योजना एवं विकास विधेयक 2025 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें भोपाल और इंदौर क्षेत्रों को महानगरों के रूप में विकसित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की नींव रखी गई है।
इस विधेयक में एक महानगर क्षेत्र, महानगर योजना समिति और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) के गठन का प्रस्ताव है। इसमें भूमि अधिग्रहण, प्राधिकरण गठन और बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने की विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं।
प्रस्तावित कानून के तहत, किसी भी महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना या क्षेत्र विकास योजना के तहत चिन्हित भूमि को जनोपयोगी माना जाएगा और इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के दायरे में लाया जाएगा।