Bhopal भोपाल: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा बिहार की तर्ज पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आगामी एसआईआर की तैयारी शुरू करने के लिए पार्टी नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में उपस्थित थे। बैठक में भाग लेने से पहले, दिग्विजय ने विपक्ष के नेता उमंग सिंघार से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में जिला प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे।
कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत, बैठक में 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत करने और भाजपा के बूथ प्रबंधन नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि इस कार्यक्रम के तहत, कांग्रेस राज्य भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करेगी। इन बीएलए को मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने, मतदाता सूची में नामों की पुष्टि करने और आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों में सुधार, जोड़ने या हटाने में सहायता करने का काम सौंपा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस एसआईआर के दौरान कड़ी निगरानी रखने की अपनी योजना पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच होने वाली आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) द्वारा अभियान की निगरानी, क्षेत्रीय गतिविधियों का समन्वय और पार्टी की केंद्रीय टीम के लिए सुलभ वेब-आधारित प्रणाली में डेटा बनाए रखने के लिए जिला-स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएँगे। यह अभियान युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ जुड़ाव को भी प्राथमिकता देता है, चुनावी परिणामों को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं के बीच मतदाता पंजीकरण को सुगम बनाने, शीघ्र जुड़ाव बनाने और युवा मतदाताओं के बीच पार्टी के समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए कॉलेजों, छात्रावासों और सामुदायिक केंद्रों का दौरा करेंगे। बीएलए को घर-घर जाकर संपर्क कार्यक्रम चलाने का भी काम सौंपा जाएगा, जिसमें वे निवासियों से सीधे संपर्क कर उनके विवरणों का सत्यापन करेंगे तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में उनकी सहायता करेंगे।