Bhopal,भोपाल: मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा शुरू करने के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दिया। इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है और मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार है, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है। मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। चौहान ने दिन में पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदने की मांग की थी और उन्हें केंद्र की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत इसकी अनुमति दी गई है। चौहान ने कहा, "हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं। दो योजनाएं हैं, जिनके तहत राज्य सरकार सोयाबीन खरीद सकती है।
हम तुरंत अनुमति देंगे।" उन्होंने कहा कि किसानों को सही मूल्य दिलाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। चौहान ने कहा, "मैं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुसार तत्काल अनुमति देगी।" इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए भाजपा नीत राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए मंदसौर और अन्य जिलों से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की। मंदसौर में पत्रकारों से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "शिवराज जी ने पहले मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला था और अब वह देश की जनता से भी झूठ बोल रहे हैं।" उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र में सोयाबीन पर एमएसपी दी गई तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं?