लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर महिला अदालतें: IIM-I study
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में जमीनी स्तर पर महिला न्यायालयों का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला काम लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहा है।
डीपीएम की पूर्व छात्रा पूनम बरहोई द्वारा प्रोफेसर रंजीत नंबूदिरी और प्रोफेसर नोबिन थॉमस के साथ मिलकर किए गए इस शोध में पता लगाया गया कि कैसे ये अनौपचारिक, समुदाय-नेतृत्व वाले मंच उन क्षेत्रों में न्याय तक महत्वपूर्ण पहुँच प्रदान कर रहे हैं जहाँ औपचारिक कानूनी व्यवस्थाएँ कमज़ोर हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जेंडर, वर्क एंड ऑर्गनाइज़ेशन में प्रकाशित, यह अध्ययन झारखंड के गोड्डा जिले में एक महिला न्यायालय पर केंद्रित है - एक ऐसा क्षेत्र जो गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों और औपचारिक न्याय तक सीमित पहुँच से जूझ रहा है।
पूरी तरह से महिलाओं से बनी यह अदालत चुपचाप घरेलू दुर्व्यवहार, दहेज हिंसा, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न के मामलों को नारीवादी एकजुटता और पुनर्स्थापनात्मक न्याय में निहित तरीकों का उपयोग करके हल कर रही है।