Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सरकार पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है क्योंकि पदोन्नति नीति को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। फिर भी, सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जब तक न्यायालय इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं सुना देता, तब तक वह किसी को भी पदोन्नत नहीं करेगी।
महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखा। अब, सरकार न्यायालय के निर्णय से पहले पदोन्नति संबंधी सभी औपचारिकताएँ पूरी करना चाहती है। विभागों को गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) लिखने और डीपीसी बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
श्रेणी-I और श्रेणी-II के कर्मचारियों की पदोन्नति पीएससी के माध्यम से की जाएगी। विभागों को पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने और पीएससी से डीपीसी की तिथियाँ लेने के लिए कहा गया है। चूँकि सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए पीएससी को डीपीसी आयोजित करने में समय लग सकता है।