जबलपुर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 की सुबह जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के आवास पर छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में अधिकारी की ज्ञात आय और खर्च के बीच करीब 2.74 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया है। लोकायुक्त के मुताबिक, जांच अवधि में उनकी कुल आय लगभग 1.03 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि खर्च और संपत्ति में निवेश करीब 3.78 करोड़ रुपये पाया गया है। जांच में यह अंतर ज्ञात आय से लगभग 264.64 प्रतिशत अधिक बताया गया है।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले को मिली शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सुबह करीब छह बजे लोकायुक्त की टीम जबलपुर के जिलहरी इलाके में स्थित रिलायबल डेवलपर कॉलोनी पहुंची और मनीष कुमार जैन के निवास पर तलाशी शुरू की। कार्रवाई के दौरान जबलपुर, भोपाल और सागर में उनके तथा परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज कई संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों द्वारा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

सुबह छह बजे लोकायुक्त टीम ने दी दबिश

जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार जैन वर्तमान में दमोह में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले को प्राप्त हुई थी।

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त संगठन ने मामले का प्रारंभिक सत्यापन कराया। निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया ने शिकायत से संबंधित जानकारी की जांच की। सत्यापन में प्रथम दृष्टया आय और संपत्ति के बीच असंगति सामने आने के बाद संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

इसके बाद मंगलवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी के निवास पर छापेमारी शुरू की। टीम ने घर में रखे संपत्ति संबंधी दस्तावेजों, निवेश और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की।

1.03 करोड़ की आय, खर्च 3.78 करोड़ रुपये

लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में सामने आए आंकड़ों ने अधिकारी की संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच के अनुसार, मनीष कुमार जैन की ज्ञात स्रोतों से कुल आय लगभग 1.03 करोड़ रुपये थी। इसके मुकाबले उनका खर्च और संपत्तियों में निवेश करीब 3.78 करोड़ रुपये आंका गया है।

इस तरह आय और खर्च के बीच लगभग 2.74 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया है। लोकायुक्त ने इसे ज्ञात आय से लगभग 264.64 प्रतिशत अधिक बताया है।

हालांकि ये आंकड़े शुरुआती जांच पर आधारित हैं। संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, वैध आय के अन्य स्रोतों और निवेश संबंधी दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

जबलपुर, भोपाल और सागर में संपत्तियों का खुलासा

छापेमारी के दौरान लोकायुक्त पुलिस को मध्य प्रदेश के कई शहरों में मनीष कुमार जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां होने की जानकारी मिली है।

जांच में जबलपुर में जमीन, भोपाल में मकान और फ्लैट तथा सागर में संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जबलपुर में अधिकारी के नाम पर लगभग 278.74 वर्गमीटर भूमि और उनकी पत्नी के नाम पर दो भूखंडों की जानकारी मिली है। भोपाल में जमीन पर निर्मित बंगले और एक फ्लैट से संबंधित विवरण भी जांच में सामने आया है।

लोकायुक्त की टीम इन संपत्तियों की खरीद, भुगतान के स्रोत और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है।

पत्नी और परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों की जांच

लोकायुक्त की जांच केवल मनीष कुमार जैन के नाम दर्ज संपत्तियों तक सीमित नहीं है। अधिकारियों को उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी जमीन, मकान और अन्य निवेश की जानकारी मिली है।

जांच में अधिकारी की पत्नी निधि जैन के नाम पर मारुति स्विफ्ट कार और सुजुकी एक्सेस दोपहिया वाहन का विवरण भी सामने आया है। दोनों वाहनों का संयुक्त अनुमानित मूल्य लगभग 5.10 लाख रुपये बताया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिकारी और परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न बीमा पॉलिसियों में करीब 33.94 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी मिली है।

लोकायुक्त की टीम इन निवेशों और उनकी वित्तीय जानकारी का मिलान कर रही है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

प्रारंभिक सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मनीष कुमार जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

इन प्रावधानों के तहत ज्ञात आय के अनुपात में असंगत संपत्ति अर्जित करने से जुड़े आरोपों की जांच की जाती है।

हालांकि मामला दर्ज होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। अंतिम निष्कर्ष जांच में प्राप्त साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल

लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में संपत्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन और अन्य निवेश कब खरीदे गए तथा इनके लिए धन किस स्रोत से आया।

इसके साथ ही जांच अवधि में अधिकारी की वास्तविक आय, पारिवारिक आय, वित्तीय देनदारियों और संपत्ति की खरीद पर हुए खर्च का मिलान भी आवश्यक होगा।

विभिन्न शहरों में सामने आई संपत्तियों के कारण जांच का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि अभी सभी संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन सामने नहीं आया है।

कार्रवाई के अंतिम नतीजों का इंतजार

मंगलवार सुबह शुरू हुई छापेमारी के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने संपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की है। शुरुआती जानकारी में अधिकारी की आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर सामने आने से मामला चर्चा में है।

दिन में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, तलाशी और दस्तावेजों की जांच जारी थी। आगे की कार्रवाई तथा बरामद संपत्ति के अंतिम मूल्यांकन को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

लोकायुक्त पुलिस की जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अधिकारी की कुल चल-अचल संपत्ति कितनी है और उसमें से कितनी संपत्ति ज्ञात वैध आय के स्रोतों से अर्जित की गई है।

फिलहाल मनीष कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने और जबलपुर, भोपाल व सागर में संपत्तियों की जानकारी सामने आने से यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित भ्रष्टाचार जांच मामलों में शामिल हो गई है।

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