Indore: छह हजार से ज्यादा युवा वकीलों को मप्र हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली

इंदौर: मध्य प्रदेश के छह हजार से अधिक युवा वकीलों को बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद को एक सप्ताह के भीतर प्रोविजनल चार्टर देने को कहा है। हाई कोर्ट ने यह आदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। याचिका में भदौरिया ने कहा कि राज्य अधिवक्ता परिषद की नामांकन समिति की चार माह से अधिक समय से बैठक नहीं हुई है.

न्यायिक सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं

परिणामस्वरूप, कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके युवा अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि नामांकन न होने के कारण उन्हें अनंतिम चार्टर नहीं दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस के अधिकार से वंचित होने के अलावा, ये युवा न्यायिक सेवाओं के लिए भी अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। नामांकन समिति की आखिरी बैठक 29 जुलाई को हुई थी. इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई. अधिवक्ता भदौरिया ने बताया कि राज्य अधिवक्ता परिषद ने याचिका पर प्रस्तुत जवाब में कहा कि अंकसूची का सत्यापन नहीं होने के कारण याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनल चार्टर नहीं दिए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा प्रस्तुत तर्कों को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिया कि प्रत्येक को एक सप्ताह के भीतर अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

इधर...हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 18 दिसंबर को होंगे।

इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 18 दिसंबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बुधवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रारूप मतदाता सूची भी जारी कर दी. चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म 4 और 5 दिसंबर को उपलब्ध होंगे. नामांकन फॉर्म का सत्यापन 6 दिसंबर को किया जाएगा और उसी दिन वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी. नामांकन पत्र वापस लेने के लिए सिर्फ 9 दिसंबर की तारीख दी गई है. चुनाव समिति 10 दिसंबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करेगी.

18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. मतदान खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. देर रात तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा. द्विवेदी ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारंभिक मतदाता सूची में 2162 वैध नाम थे. हमने सदस्यों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।