Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : महू के सब-डिविजनल ऑफिसर राकेश परमार की लीडरशिप में शुक्रवार को कैंटोनमेंट टाउन में रेवेन्यू की एक बड़ी कार्रवाई की गई।
जिला एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम ने करीब 18 बीघा सरकारी ज़मीन को गैर-कानूनी कब्जे से मुक्त कराया। मुक्त कराई गई ज़मीन की अनुमानित मार्केट वैल्यू करीब 60 करोड़ रुपये है। इस ज़मीन पर पिछले 40 सालों से गैर-कानूनी कब्जा था।
ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, इस ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया है। इस ज़मीन पर लंबे समय से अतिक्रमणकारियों का कब्जा था और इसका सरकारी कामों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। रेवेन्यू, पुलिस और नगर निगम की जॉइंट टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। रेवेन्यू स्टाफ ने मौके पर ही ज़मीन का सीमांकन किया और औपचारिक तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अतिक्रमण से मुक्त कराई गई ज़मीन को औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्जे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसी तरह की सख्त और असरदार कार्रवाई जारी रहेगी।