Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, अधिवक्ता गोपाल कचोलिया ने मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल, जबलपुर से आग्रह किया है कि जुलाई 2024 के बाद शामिल हुए और अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करने वाले नए नामांकित अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण योजना 1989 और परिवार कल्याण योजना में शामिल किया जाए।
एक रिट याचिका (गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सर्वोच्च न्यायालय के 30 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसार, बार काउंसिल ने अपनी सदस्यता शुल्क को सामान्य/ओबीसी के लिए ₹750 और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ₹125 कर दिया है।