Indore: जीएसटी में मनमानी प्रयोग खत्म नहीं हो रहे

भोपाल: कर प्रणाली लागू होने के सात साल बाद भी जीएसटी में मनमाने प्रयोग खत्म नहीं हो रहे हैं। सुविधा के नाम पर सरकार द्वारा लागू किया गया इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) सिरदर्द साबित हो रहा है। यह प्रणाली बिना ट्रायल और परीक्षण के सीधे लागू की गई है और इसका सीधे व्यापारियों पर परीक्षण किया जा रहा है। तमाम दावों के बावजूद पोर्टल अपडेट नहीं होने से एक माह का रिटर्न दाखिल करने जा रहे व्यापारियों को छह माह पुराने बिल दिख रहे हैं। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों के सिस्टम में बिहार के बिल भी आने लगे हैं।

आईएमएस सिस्टम की अड़चनें सिरदर्द बन गई हैं।

आईएमएस प्रणाली में, व्यापारियों को पिछले महीने के बिल को चुनने और अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जीएसटी पोर्टल में कारोबारी नया और पुराना सब एक साथ देख रहे हैं। एक-एक बिल को छांटने और चुनने में घंटों खर्च हो रहे हैं। जीएसटी रिटर्न 3-बी जमा करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। जबकि जीएसआर 2-बी डेटा 14 नवंबर तक जारी किया गया था, व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए कुल छह दिन मिले। छह दिन के इस सीमित समय में नई व्यवस्था सिरदर्द बन गई है। व्यापारियों को चिंता है कि पेनल्टी और टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ भी बंद हो सकते हैं.

स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है

मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के मुताबिक नई व्यवस्था बिना जांच के लागू की गई है. व्यापारियों के साथ-साथ टैक्स सलाहकारों और सीए को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है.

नगर निगम की ब्रांडिंग कंपनी पर जीएसटी का छापा, टैक्स चोरी की आशंका

इस बीच, इंदौर नगर निगम अपनी छवि चमकाने के लिए जिस कंपनी को ब्रांडिंग की जिम्मेदारी देना चाह रहा है, उस पर जीएसटी विभाग को भरोसा नहीं है। राज्य जीएसटी (वाणिज्य कर) विभाग ने सोमवार को प्रिया इवेंट नाम की कंपनी पर छापा मारा, लगभग दो महीने बाद राज्य जीएसटी की टीम छापेमारी के लिए मैदान में पहुंची है और इस कंपनी को पहला निशाना बनाया है. टैक्स चोरी की आशंका के बाद प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित इस कंपनी के दफ्तर में जांच शुरू की गई.

कर चोरी की जाँच के लिए गठित राज्य जीएसटी की एक विशेष शाखा, एंटी-इविज़न विंग-ए द्वारा छापे मारे गए। दोपहर से शुरू हुई जांच रात तक जारी रही। इस दौरान 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही, बताया जा रहा है कि जीएसटी को कंपनी के टैक्स अकाउंटिंग में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. इसके बाद छापेमारी और जांच शुरू करने के आदेश दिये गये.