भोपाल न्यूज़: निगम प्रशासन ने पॉलीथिन को लेकर पूरा जिम्मा संबंधित एनजीओ के सुपुर्द कर दिया. एनजीओ पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने को लेकर तो जागरूकता बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिकने वाली पॉलीथिन पर कार्रवाई नहीं कर सकते. ऐसे में प्रतिबंध जमीन पर लागू नहीं हो पाया. हाल में जिस तरह गोदाम से दस टन से अधिक पॉलीथिन जब्त की, ऐसी बड़ी कार्रवाईयां लगातार जारी रहे तो ही थोक कारोबारियों में डर बढ़ेगा.
भोपाल. राजधानी में प्रतिबंधित होने के बावजूद छह साल बाद भी पॉलीथिन का धड़ल्ले से उपयोग निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. निगम ने कार्रवाई के नाम पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को एक माह में 30 चालान का लक्ष्य दिया. स्थिति ये रही कि एएचओ 100-100 रुपए के चालान कर कागजी खानापूर्ति करते रहे, लेकिन वास्तविक प्रतिबंध नहीं लगवा पाए.