Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। गौंड वंश के वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर स्थित चमन महल में आयोजित इस विशेष बैठक में समानता और न्याय की भावना को केंद्र में रखते हुए प्रदेश के लिए नौ महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे प्रमुख ‘मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026’ विधेयक शामिल है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य प्रदेश में समानता, न्याय और नागरिक अधिकारों को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में कुल नौ विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026, मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 2026, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2026 और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं।
इसके अलावा कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026, मध्य प्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज 2026 (मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026) और मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन विधेयकों के लागू होने से प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को मंजूरी दी है। इन अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 898 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। अस्पतालों के उन्नयन से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।
बैठक के आयोजन स्थल को लेकर भी विशेष चर्चा रही। गौंड वंश के ऐतिहासिक दुर्ग जगदीशपुर के चमन महल में कैबिनेट बैठक आयोजित कर सरकार ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों पर बैठक आयोजित करने का उद्देश्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं और विरासत को नई पहचान देना है।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समान नागरिक संहिता सहित कई बड़े विधेयकों को मंजूरी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में इन पर चर्चा होगी। सरकार की कोशिश है कि इन कानूनों के माध्यम से प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और विकास की गति को और मजबूत किया जाए।
अब सभी की नजर विधानसभा सत्र पर होगी, जहां इन विधेयकों को पेश किया जाएगा और चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।