उज्जैन शाही मस्जिद मामले में हाई कोर्ट का फैसला, नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार
उज्जैन: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे मार्ग चौड़ीकरण अभियान के बीच शाही मस्जिद से जुड़े मामले में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने मस्जिद के बाधक हिस्से को हटाने की नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लैई की युगलपीठ ने की।
सोमवार को भोजनावकाश के बाद मामले की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का विस्तृत आदेश देर शाम तक जारी होने की बात कही गई।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत हो रहा चौड़ीकरण
उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। इसके लिए शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में शहर के कई मार्गों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। कंठाल मार्ग भी इसी योजना का हिस्सा है।
शाही मस्जिद के हिस्से को लेकर विवाद
मार्ग चौड़ीकरण के दौरान कंठाल मार्ग स्थित शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा बाधक बताया गया था। इसी को लेकर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई।
कार्रवाई को लेकर सोमवार को मौके पर विवाद की स्थिति भी बनी। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
प्रशासन की कार्रवाई को मिली न्यायिक मंजूरी
हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अदालत ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है।
नगर निगम और प्रशासन का पक्ष रहा है कि मार्ग चौड़ीकरण सार्वजनिक सुविधा और शहर के विकास से जुड़ा कार्य है।
सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी।
कंठाल मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
स्थानीय स्तर पर बनी रही हलचल
शाही मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में चर्चा बनी रही।
प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी।
सिंहस्थ से पहले विकास कार्यों पर जोर
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए शहर में कई बड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें सड़क चौड़ीकरण, यातायात सुधार, पार्किंग व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
प्रशासन का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
आगे की कार्रवाई पर नजर
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नगर निगम और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
अदालत के विस्तृत आदेश के बाद मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति और स्पष्ट होगी।
उज्जैन शाही मस्जिद मामले में हाई कोर्ट का फैसला सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और शहर में चल रहे विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।