उच्च न्यायालय ने मप्र के मुख्यमंत्री को नई घोषणाएं करने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

एक वकील ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य के खजाने पर मौजूदा वित्तीय बोझ के मद्देनजर मौद्रिक प्रभाव वाली योजनाओं से संबंधित नई घोषणाएं करने से परहेज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

एचसी की इंदौर पीठ ने कहा कि उसे याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला, जो एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित थी।

न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति हिरदेश की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बड़वानी जिले के सेंधवा शहर के कर सलाहकार बीएल जैन (68) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।

याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने में व्यस्त हैं।

जैन ने अपनी याचिका में एक हिंदी दैनिक की खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अपनी खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद 4,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है।

पीठ ने कहा, "यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि अखबार की रिपोर्टिंग के आधार पर दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस अदालत को याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया गया है।"

“हालांकि, याचिकाकर्ता ठोस दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखकर इस अदालत में फिर से जाने के लिए स्वतंत्र है, जो तत्काल याचिका में उठाई गई शिकायत को प्रमाणित करते हैं, न कि केवल समाचार पत्रों की कटिंग के आधार पर,” यह कहा।

जैन के वकील अभिषेक तुगानावत ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उनका मुवक्किल अपनी जनहित याचिका खारिज होने के बाद विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।