सरकार ने अवैध इमारतों पर SC के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा अवैध निर्माणों के खतरे को नियंत्रित करने के उपायों और उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के चार महीने से अधिक समय बाद, महायुति सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन नियोजन प्राधिकरणों - यानी नागरिक और स्थानीय निकायों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करें।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को जारी किया गया राज्य सरकार का आदेश, मालवन नगर परिषद और नागपुर नगर निगम के नागरिक प्रमुखों द्वारा हाल ही में 'अवैध निर्माणों' के खिलाफ किए गए विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष हुई शर्मिंदगी के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।