भोपाल। मध्य प्रदेश में NEET UG 2026 की काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से ऑल इंडिया और राज्य स्तर की काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव किए जाने के बाद मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) ने राज्य की NEET UG काउंसलिंग के पहले राउंड की प्रक्रिया को टाल दिया है। DME की ओर से अब पहले राउंड का संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी किए जाने की बात कही गई है।
इस फैसले का सीधा असर मध्य प्रदेश के उन हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जो MBBS और BDS सहित स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे। राज्य काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट पहले तय कार्यक्रम के अनुसार होना था, लेकिन MCC के संशोधित कार्यक्रम के बाद राज्य स्तर की प्रक्रिया को भी आगे खिसकाना पड़ा।
MCC ने बदला NEET UG काउंसलिंग का कार्यक्रम
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG 2026 के पहले राउंड के ऑल इंडिया कोटा (AIQ) काउंसलिंग कार्यक्रम में बदलाव किया है। MCC ने 19 अगस्त को AIQ और राज्य काउंसलिंग के पहले राउंड का संशोधित शेड्यूल जारी किया था। इसके बाद 20 अगस्त को संशोधित UG काउंसलिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी किया गया।
MCC केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NEET UG की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करता है। MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 2026 के लिए संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल उपलब्ध कराया गया है।
21 अगस्त को रिजल्ट को लेकर बदली स्थिति
MCC के शेड्यूल में बदलाव के कारण पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तारीख में भी बदलाव हुआ। इसके चलते 21 अगस्त को होने वाली प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी। राज्य स्तर पर भी DME को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।
मध्य प्रदेश में पहले राउंड की काउंसलिंग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हैं। हाल ही में जारी राज्य की NEET UG मेरिट लिस्ट में 17,093 उम्मीदवार शामिल थे। राज्य में करीब 6,000 MBBS सीटों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
पहले भी बदला जा चुका है शेड्यूल
मौजूदा काउंसलिंग सीजन में यह पहली बार नहीं है जब MCC ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। इससे पहले 13 अगस्त को भी Round 1 का संशोधित शेड्यूल जारी किया गया था। उस समय भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की तारीखों में बदलाव किया गया था।
इसके बाद 19 अगस्त को MCC ने एक बार फिर AIQ और राज्य काउंसलिंग के पहले राउंड का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। लगातार हो रहे बदलावों के कारण अभ्यर्थियों को अब आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली नई तारीखों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी जा रही है।
MP के अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार
DME की ओर से कहा गया है कि राज्य काउंसलिंग के पहले राउंड का बदला हुआ शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। नई तारीख जारी होने के बाद ही उम्मीदवारों को सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग और प्रवेश से जुड़ी अगली प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी।
अभ्यर्थियों के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीट अलॉटमेंट के बाद उन्हें तय समय सीमा के भीतर संबंधित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। तारीखों में बदलाव के चलते पुराने शेड्यूल के आधार पर कॉलेज पहुंचना या दस्तावेज जमा करना उचित नहीं होगा।
चॉइस फिलिंग कर चुके उम्मीदवारों पर भी असर
पहले राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने राज्य काउंसलिंग के तहत अपनी पसंद के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की चॉइस भरी है। अब सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया नए शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी के जरिए काउंसलिंग पोर्टल पर अपडेट देखते रहना होगा।
MCC की ओर से भी अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नवीनतम सूचनाएं देखने की सलाह दी गई है। MCC की वेबसाइट पर NEET UG 2026 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल, सूचना पुस्तिका और अन्य महत्वपूर्ण नोटिस उपलब्ध हैं।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
काउंसलिंग कार्यक्रम में बार-बार बदलाव होने के कारण अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित तारीखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग से जुड़ी अंतिम तारीख की पुष्टि DME और MCC की आधिकारिक सूचना से करना जरूरी होगा।
फिलहाल मध्य प्रदेश के NEET UG अभ्यर्थियों को पहले राउंड के संशोधित राज्य काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार है। MCC के नए कार्यक्रम के अनुरूप DME अब आगे की प्रक्रिया तय करेगा। नई तारीख जारी होते ही सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी।
ऐसे में MBBS और BDS में प्रवेश की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। उन्हें अपने दस्तावेज तैयार रखने के साथ DME और MCC के आधिकारिक अपडेट लगातार चेक करते रहना चाहिए, ताकि संशोधित कार्यक्रम के तहत किसी भी महत्वपूर्ण तारीख या प्रक्रिया से चूक न हो।