District प्रशासन ने अधिकारियों पर लगाये जुर्माने, तहसीलों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : ज़िला प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के तीन अधिकारियों और स्टाफ़ पर कुल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, तहसीलों के कामकाज का मूल्यांकन करने और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए एक नया रैंकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। यह पहल तहसीलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है, जिससे अंततः एप्लीकेंट्स को तेज़ और बेहतर सेवा मिल सके।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय में हुई रिव्यू मीटिंग के दौरान इस योजना की घोषणा की। मीटिंग में CM हेल्पलाइन, रेवेन्यू केस और अर्बन मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े मामलों का आकलन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि रेवेन्यू से जुड़े मामलों का समय पर और गुणवत्ता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के लिए ज़िले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल में कुछ समय के लिए तकनीकी समस्या आने के कारण अभियान की अवधि 10 दिन बढ़ा दी गई है। पहले यह अभियान 31 मार्च तक चलना तय था। इसके अलावा, तहसीलों के कामकाज की मंथली रैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि उनकी प्रदर्शन क्षमता का आंकलन किया जा सके और कमजोर विभागों में सुधार किया जा सके।
कलेक्टर वर्मा ने शिकायतों के तेज़ समाधान के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें एप्लीकेंट्स को सीधे बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मीटिंग के दौरान ही कुछ अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। IMC अधिकारी वसीम खान को Rs5,000 का जुर्माना लगाया गया। सब-इंजीनियर सिद्धार्थ बरवालिया पर भी Rs5,000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि देपालपुर-बेटमा की चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर रंजना गोयल पर Rs10,000 का जुर्माना किया गया। इन जुर्मानों का मकसद अधिकारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और आम जनता को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर ने कहा कि इस रैंकिंग सिस्टम के जरिए अधिकारियों के प्रदर्शन की पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते सुधारा जा सकेगा। इसके साथ ही, एप्लीकेंट्स को अपने मामलों के समाधान में तेजी का लाभ मिलेगा।
इस पहल के तहत ज़िले में सभी तहसीलों की नियमित निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी तहसील में कामकाज धीमा या लापरवाही के कारण समस्याएं बढ़ती हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
ज़िला प्रशासन की इस पहल से न केवल अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि जनता को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान और तेज़ होगी। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा जो रेवेन्यू और अर्बन मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।