Madhya Pradesh भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव CM Mohan Yadav ने शनिवार को भोपाल में 'भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को रोकना और उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ना' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया और कहा कि हर छात्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शनिवार को राज्य की राजधानी के आनंद नगर स्थित टीआईटी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान राज्य में बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के संबंध में कार्यशाला स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जा रही थी।
इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों और विद्वानों ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की स्थिति पर चर्चा की और विभिन्न सुझाव दिए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि एनसीपीसीआर ने एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित की है और आयोग के प्रयासों में राज्य सरकार सहयोग करेगी।
"बाल आयोग ने एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित की है। आयोग के प्रयासों में मध्य प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। शिक्षा प्राप्त करना हर विद्यार्थी का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति (एनईपी) के माध्यम से शिक्षा के महत्व को बढ़ाया है। विद्यार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं," सीएम यादव ने कहा।
अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर सीएम यादव ने पोस्ट किया, "आज मैंने भोपाल में 'स्कूलों में बच्चों के ड्रॉपआउट को कम करने' विषय पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया और उसका उद्घाटन किया। विद्यार्थियों का उज्ज्वल भविष्य हमारी प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा संकल्प है।"
बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कार्यशाला में सीएम यादव का स्वागत किया और इस अवसर पर सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया।पश्चिम मध्य क्षेत्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी और पांच राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
"मैंने सीएम मोहन यादव के साथ भोपाल में एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बच्चों के ड्रॉपआउट को कम करने के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा अधिकारों से वंचित न रहे और कोई भी बाल श्रम अपवाद के रूप में न पाया जाए।" (एएनआई)