Indore इंदौर : मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार स्कूल मान्यता और परिवहन नियमों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, तो इस क्षेत्र के 50% निजी स्कूलों को बंद करना पड़ सकता है। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सदस्यों ने निजी स्कूलों के सामने अपनी मान्यता को नवीनीकृत करने और नए वाहन नियमों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध कुमार शर्मा ने कहा, "अगर सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो 50% स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।" बिल्डिंग लीज एग्रीमेंट से जुड़ी समस्या स्कूल भवनों के लिए पंजीकृत लीज एग्रीमेंट की आवश्यकता एक बड़ी समस्या थी। एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने बताया, "इस साल सरकार ने स्कूल भवनों के लिए पंजीकृत लीज एग्रीमेंट की मांग की है, लेकिन कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ऐसे एग्रीमेंट के बिना किराए के भवनों में संचालित होते हैं। ये स्कूल इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भवन खुद पंजीकृत नहीं हैं।"