Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के सफल पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों सदनों के सांसदों को बधाई दी है। यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की चिंता का परिणाम था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया।

मध्य प्रदेश के सीएम ने एएनआई से कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी वर्गों के प्रति चिंता का नतीजा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि लोगों ने हमारे बहुमत (एनडीए सांसदों के अलावा अन्य जिन्होंने बिल के समर्थन में मतदान किया) से अधिक बिल के लिए अपना समर्थन दिया है। जिस तरह से मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, धीरे-धीरे यह सामने आ रहा है कि विपक्ष केवल मुसलमानों के बारे में बात करता है, लेकिन काम करने में विफल रहता है।"
मुख्यमंत्री ने आगे कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय की स्थिति निराशाजनक थी। "उनके (कांग्रेस) कार्यकाल के दौरान, मुस्लिम समुदाय की स्थिति आर्थिक या अन्य राज्यों में निराशाजनक थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 'सबका साथ, सबका विकास' हुआ है, उसी तरह मुस्लिम समुदाय वक्फ संपत्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखेगा। मैं इस बिल के लिए पीएम मोदी और दोनों सदनों के सांसदों को बधाई देता हूं।" संसद के उच्च सदन ने शुक्रवार की सुबह मैराथन और गरमागरम बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया।"
विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद भी बैठा रहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर वक्फ संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोगों को फायदा होगा।
राज्यसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए कई सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम बदलकर उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास) विधेयक रखा जाएगा। लोकसभा ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू की और मैराथन बहस के बाद आधी रात के बाद इसे पारित कर दिया।
सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करता है। विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)
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