Bhopal भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को आगामी दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियों की निगरानी के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में इस समिट का उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री आवास 'समत्व भवन' में आयोजित शीर्ष समिति की पहली बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव (वित्त) मनीष रस्तोगी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश की राजधानी में दो दिवसीय मेगा बिजनेस इवेंट (जीआईएस) की चल रही तैयारियों की समीक्षा की और सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जीआईएस के लिए चल रही तैयारियों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी, जिसमें आवास, शहर का सौंदर्यीकरण, आयोजन स्थल आदि शामिल हैं। समिति के सदस्य देश भर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले निवेशकों के लिए यात्रा, भोजन व्यवस्था, आवास और अन्य लॉजिस्टिक्स जैसे उन्हें सौंपे गए कार्यों की निगरानी और पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
बैठक के बाद सीएम ने एक्स से कहा, "...भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाले 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025' की व्यवस्था और सफल आयोजन के लिए गठित शीर्ष समिति ने आज भोपाल निवास स्थित समता भवन में बैठक की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।"
23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे पीएम मोदी रात को भोपाल में रुकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडियाकर्मियों को बताया कि वे 24 फरवरी को जीआईएस का उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी के लिए मंजूरी मिल गई है और वे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छतरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए भूमि पूजन करेंगे और रात को भोपाल में रुकेंगे।" आगामी जीआईएस-2025 की तैयारी के तहत, राज्य सरकार ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, फुटवियर, खिलौना, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए एमपी उद्योग संवर्धन नीति के तहत 10 उप-नीतियों को मंजूरी दी है। (आईएएनएस)