Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की मदद से जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों की सीमाओं का सीमांकन किया जाएगा।
राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग आईआईपीए के साथ समझौता करने जा रहा है। आयोग के गठन को नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इसका काम धीमा रहा।
अब आयोग आईआईपीए की मदद से आंकड़े जुटाएगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। सर्वेक्षण करके पता लगाया जाएगा कि किस जिले में सीमाओं के सीमांकन की जरूरत है।
पिछले कुछ सालों में जो जिले बने हैं, उनकी जरूरत का भी अध्ययन किया जाएगा।