भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश फिलहाल दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और सरकार अगले दो वर्षों में इसे पहले स्थान पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए पशुपालन, गोवंश संरक्षण, उन्नत नस्लों के संवर्धन और दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सोमवार, 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
466 पशुपालकों को बांटे 2.95 करोड़ रुपये
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की। इन पशुपालकों का चयन दूध उत्पादन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया था। यह प्रतियोगिता 27 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के 208 निर्धारित वृंदावन गांवों में आयोजित की गई थी।योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को एक लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 50 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार पशुपालकों को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
गौशालाओं के लिए 65.66 करोड़ रुपये जारी
गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3,000 से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि भी जारी की। इन गौशालाओं में 5.51 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने बताया कि गौशालाओं में संरक्षित प्रत्येक गोवंश के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और वहां रहने वाले गोवंश के लिए चारा, पानी तथा बेहतर देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि निजी स्तर पर गौशालाएं संचालित करने वाले लोगों को भी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
दूध संग्रहण क्षमता 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किलो करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति-2 के तहत किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य दूध संग्रहण की क्षमता को प्रतिदिन 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम करना है। इसके लिए गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है और दुग्ध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।सरकार चाहती है कि किसान केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि पशुपालन और दूध उत्पादन को भी अपनी आय का माध्यम बनाएं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गिर और साहीवाल जैसी उन्नत नस्लों की गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। बेहतर नस्लों और आधुनिक पशुपालन तकनीकों के इस्तेमाल से दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
हर साल तैयार होंगे गोवंश के एक लाख भ्रूण
गोवंश की उन्नत नस्लों के संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर साल एक लाख गोवंश के भ्रूण तैयार करने के लिए 50 एकड़ भूमि पर विशेष परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके लिए आधुनिक प्रजनन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना के जरिए उन्नत नस्ल की बछियों को तैयार करने और देसी गोवंश की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इस तकनीक को गांव-गांव की गौ-माताओं से जोड़ने की दिशा में काम करेगी।
25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई पर मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री ने पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत 25 दुधारू गायों या भैंसों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 42 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत यानी करीब 13.86 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान की स्थिति में पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आजीविका का साधन बन सकता है। सरकार अलग-अलग वर्गों के लोगों को उनकी जरूरत और क्षमता के अनुसार पशुपालन से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
महू में 27 एकड़ में बनी कामधेनु गौशाला का लोकार्पण
गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले के महू स्थित ग्राम आशापुरा में कामधेनु गौशाला का भी लोकार्पण किया। करीब 27 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस गौशाला के निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यहां शुरुआती चरण में 550 गोवंश के संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था की गई है।गौशाला परिसर में चार बड़े शेड, खुले बाड़े, चारे और पानी की व्यवस्था के साथ बीमार गोवंश के उपचार के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने गौपूजन कर गोवंश संरक्षण के लिए जनसहयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना के निर्माण में दानदाताओं और समाज की ओर से 20 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह गौशाला गौसेवा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगी।
प्राकृतिक खेती में भी गोवंश की भूमिका पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौपालन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्राकृतिक खेती और ग्रामीण जीवन से भी है। गोवंश से मिलने वाली जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकती है।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण के साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों और घोषित योजनाओं के जरिए सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उन्नत नस्लों को प्रोत्साहित करने तथा गौशालाओं की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया है। अब सरकार के सामने घोषित लक्ष्यों को जमीन पर उतारने और अगले दो वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का पहला राज्य बनाने की चुनौती होगी।
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