Bhopal: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जारी रखी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दायर मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान समेत तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी।

दरअसल, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तन्खा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि खराब की गई। तन्खा का कहना है कि 2012 में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताया गया था।

यह वक्तव्य सदन में दिया गया: शिवराज सिंह चौहान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि जिस बयान पर तन्खा ने आपत्ति जताई है, वह सदन में दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 194(2) के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य को विधान सभा में या उसकी किसी समिति में कहे गए किसी भी मामले के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसके बारे में कभी नहीं सुना: महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी अदालत ने समन से संबंधित मामले में जमानती वारंट जारी किया हो, जिसमें पक्षकार वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने जमानती वारंट के निष्पादन पर रोक लगाने का अनुरोध किया। वहीं, विवेक तन्खा की ओर से पेश सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस मामले में अधीनस्थ अदालत में पेश होना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया कि यदि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते तो क्या करते।