Bhopal: कैबिनेट बैठक में सोयाबीन खरीद नीति को मंजूरी मिली

भोपाल: मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोयाबीन खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई. खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण 25 सितंबर से शुरू होगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जायेगी. इसके लिए मार्कफेड को सरकारी गारंटी लेने की भी अनुमति दी गई।

बैठक में नया एमएलए रेस्ट हाउस बनाने का भी निर्णय लिया गया. 102 फ्लैट बनाये जायेंगे. अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करके इस परिवार के खंडों का खुलासा किया जाएगा। इससे हरियाली को कोई नुकसान नहीं होगा।

इस वर्ष प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन संभावित है।

मूल्य समर्थन योजना में 13.68 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इससे अधिक की खरीद का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सोयाबीन को सेंट्रल पूल में पहुंचाने के बाद जो उपज बेची जाएगी उसकी खुले बाजार में नीलामी की जाएगी. इससे होने वाली आय मार्कफेड को दी जाएगी तथा अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

भारत सरकार करीब सात हजार करोड़ रुपये देगी. इंटेक के लिए पंजीकरण 27 सितंबर से शुरू किया जा सकता है और इंटेक 25 अक्टूबर से प्रस्तावित है। यह 45 दिनों तक चलेगा. खरीद कार्ययोजना मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों की विभागीय जांच से संबंधित मामले भी निर्णय के लिए रखे जाएंगे।