भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने अपशिष्ट निपटान पर HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: उच्चतम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से निकले जहरीले कचरे को मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर इलाके में ले जाकर निपटाने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से निकलने वाले कचरे के निपटान के गुरुवार के ट्रायल रन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि नीरी, एनजीआरआई और सीपीसीबी के विशेषज्ञों ने मुद्दों पर अपने विचार दिए हैं, जिन पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ विशेषज्ञ पैनल ने भी विचार किया है। पीठ ने नागरिक समाज के सदस्यों सहित पीड़ित पक्षों से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा, जो इस मामले पर विचार कर रहा है। 25 फरवरी को शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कचरे के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा था। अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से करीब 377 टन खतरनाक कचरे को एक संयंत्र में निपटान के लिए भोपाल से करीब 250 किलोमीटर और इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) लीक हुई थी, जिससे 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और पांच लाख से ज़्यादा लोग अपंग हो गए थे। इसे दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है।