Bhopal: गंगानगर के हितग्राहियों ने आईएसबीटी निगम कार्यालय का अचानक घेराव किया

भोपाल: नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल योजना में देरी से नाराज गंगानगर के लाभार्थियों ने सोमवार को अचानक आईएसबीटी निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। अधूरे प्रोजेक्ट और मकान न मिलने से नाराज लोग नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर चले गए।

प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर भी लिए हुए थे और प्रशासन से उनकी मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की. भोपाल में अपने घर का सपना देख रहे हजारों हितग्राही इस देरी से परेशान हैं। हालांकि, निगम की ओर से दिये गये आश्वासन से उनके मन में फिर से उम्मीद जगी है. अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपना वादा निभा पाता है और अधूरे प्रोजेक्टों को समय पर पूरा कर पाता है या नहीं.

प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त का घेराव किया

प्रदर्शन के दौरान लाभुकों ने नगर आयुक्त हरेंद्र नारायण और मेयर मालती राय को मौके पर बुलाने की मांग की. आक्रोशित लोगों ने नगर आयुक्त का घेराव कर अपनी समस्याएं रखीं. पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगें पूरी करने पर अड़े रहे. प्रदर्शन के दौरान एक लाभार्थी नगर आयुक्त के पैरों में गिरकर रोने लगा. उन्होंने गुहार लगाई कि मैं वर्षों से भटक रहा हूं, कृपया मुझे घर दिला दीजिए। इस भावनात्मक अपील ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. नगर आयुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया. इसके बाद मामला शांत हुआ.

लाभुकों का दर्द

लाभुकों ने निगम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. एक लाभार्थी ने बताया कि उन्होंने छह साल पहले बस स्टॉप नंबर 12 स्थित प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था. नगर पालिका ने दिवाली पर घर देने का वादा किया था, लेकिन आज तक न तो घर बना और न ही बिजली-पानी की आपूर्ति हुई। मेरी आधी से ज्यादा सैलरी किराए और लोन की किश्तों में चली जाती है।

परियोजना की स्थिति और देरी के कारण

पीएम आवास योजना के तहत बस स्टॉप नंबर 12 पर 2017 में शुरू हुए प्रोजेक्ट में एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए जा रहे हैं. इस प्रोजेक्ट की लागत रु. 247 करोड़ और दो साल में पूरा होना था। लेकिन सात साल बाद भी यह अधूरा है। निगम के पास गंगानगर और भानपुर समेत अन्य इलाकों में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें देरी हो रही है।

त्वरित समाधान की गारंटी

प्रदर्शन के बाद नगर आयुक्त हरेंद्र नारायण ने कहा कि सभी अधूरे प्रोजेक्ट जल्द पूरे किये जायेंगे. जांच कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मकानों का कब्जा सौंप दिया जाएगा।