भोपाल: मध्य प्रदेश के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अगले बजट (वर्ष 2025-26) में 64 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलेगा. इसी तरह पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत दी जाएगी. यदि वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वृद्धि होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को कर्मचारियों की संख्या और आगामी भर्ती के अनुसार वेतन और भत्ते की मदों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
बजट में सभी विभागों में वेतन और भत्तों के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए 56 फीसदी की दर से महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है. हालांकि, फिलहाल 46 फीसदी की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. वहीं, भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.
राज्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 फीसदी की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जाता है. कर्मचारी महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिवाली के आसपास इसकी घोषणा कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते की राशि 64 फीसदी की दर से रखने का निर्देश दिया है. इसके मुताबिक, अगर बढ़ोतरी होती है तो आने वाले वित्त वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 फीसदी बढ़ जाएगा. इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की भांति संविदा कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान किया जायेगा।
योजनाओं का मूल्यांकन किया जायेगा
वहीं दूसरी ओर सभी विभाग ऐसी सभी योजनाओं का मूल्यांकन भी कर रहे हैं जो अब उपयोगी नहीं रह गयी हैं. इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा या अन्य योजनाओं में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को प्रत्येक योजना का पिछले वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन करने को कहा गया है.