MP में गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक गतिविधियों के लिए मजबूर करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी
Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार उन मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो गैर-मुस्लिम छात्रों को अपने धर्म से बाहर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में नामांकित छात्रों की साख सत्यापित करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों के मुद्दे पर सतर्क रहने और मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
एक अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बच्चों को अपने धर्म से बाहर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करने वाले मदरसों का पंजीकरण रद्द करने को कहा है।" गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में नामांकित छात्रों की साख सत्यापित करने का निर्देश दिया था। निर्देश में यह भी कहा गया है कि बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश पर जारी किया गया था, जिसमें आयोग ने आरोप लगाया था कि कुछ मदरसों ने सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए छात्रों के नाम में हेराफेरी की है। मध्य प्रदेश में करीब 2,650 पंजीकृत मदरसे हैं। हर पंजीकृत मदरसे को सरकार से सालाना अनुदान मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 500 से ज़्यादा अपंजीकृत मदरसे चल रहे हैं।