मणिपुर मुद्दे पर विरोध के बीच लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली: मणिपुर मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहे विपक्ष के विरोध के बाद सोमवार को लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे जब सदन की बैठक हुई, तो इसने फिल्म चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया। यह बिल राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक में फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बनाने वाले व्यक्तियों के लिए तीन साल तक की जेल की सजा और फिल्म की उत्पादन लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में 'यूए' श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्र, अर्थात् 'यूए 7+', 'यूए 13+' और 'यूए 16+' शुरू करने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को सशक्त बनाने का भी प्रावधान है। किसी फिल्म को टेलीविजन या अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ मंजूरी देना। यूनियन ने कहा, "फिल्म उद्योग को पायरेसी के कारण सालाना 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। पायरेसी के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। यह कानून फिल्म उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग का भी ख्याल रखता है।" सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा. ठाकुर ने कहा, "फिल्म पाइरेसी कैंसर की तरह है और यह विधेयक इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा।" उन्होंने कहा कि सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो अब केवल 10 वर्षों के लिए वैध हैं, विधेयक के कानून बनने के बाद हमेशा के लिए वैध रहेंगे। विधेयक में उस फिल्म की श्रेणी में बदलाव की अनुमति देने का भी प्रावधान है, जिसे 'ए' या 'एस' प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, उसे टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद 'यूए' प्रमाणन में परिवर्तित किया जाएगा। फिल्म चोरी पर अंकुश लगाने के लिए, विधेयक में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में नई धाराएं शामिल करने का प्रावधान है, जिसमें फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग (धारा 6एए) और उनकी प्रदर्शनी (धारा 6एबी) पर रोक लगाने का प्रावधान है। बिल में कड़ा नया प्रावधान 6AA एक ही डिवाइस में रिकॉर्डिंग का उपयोग करने के एकमात्र उद्देश्य से किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से की रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठाकुर ने कहा कि फिल्म उद्योग में एक नरम शक्ति है और सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके इसे और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, अब भारतीय सामग्री दुनिया भर में देखी जाती है, रूस, अमेरिका और चीन से लेकर मध्य पूर्व के देशों तक। इससे पहले, जब सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई, तो अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि मलावी से एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है और वे सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। उन्होंने विदेशी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और देश में उनके सुखद प्रवास की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण पूरा किया, विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करने लगे। जल्द ही वे तख्तियां दिखाते हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए। स्पीकर ने शुरू में उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया और प्रश्नकाल जारी रखा, जो कि निर्धारित कार्य था। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा और वित्त मंत्रालय से जुड़े दो सवालों पर चर्चा हुई।

विरोध जारी रहने पर स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। विपक्षी सांसदों द्वारा उनकी दलीलों को नजरअंदाज किए जाने पर स्पीकर ने करीब 15 मिनट की कार्यवाही के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर हिंसा ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को हिलाकर रख दिया, विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने और पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर चर्चा की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। स्पीकर ने यह भी कहा था कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि सरकार की ओर से बहस का जवाब कौन देगा। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलने के लिए मजबूर करना था। मॉनसन सत्र की शुरुआत 4 मई को मणिपुर के एक गांव में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद हुई, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर पुलिस ने वीडियो में देखे गए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 27 जुलाई को सरकार ने दो महिलाओं की नग्न परेड के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए.