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निगरानी समिति ने आवास निर्माण को मंजूरी दे दी।

Update: 2023-06-28 09:09 GMT
विजयवाड़ा: केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने अमरावती राजधानी क्षेत्र की सीआरडीए सीमा में गरीबों के लिए 47,000 घरों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।
एक पार्टी के सांसदों की आपत्ति के बावजूद राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को दिल्ली में हुई निगरानी समिति ने आवास निर्माण को मंजूरी दे दी।
सीआरडीए सीमा में गरीबों के लिए घरों का निर्माण 8 जुलाई से शुरू होगा। सीएमओ के अनुसार, केंद्र सरकार को अभी भी 3000 और घरों को मंजूरी देनी है और राज्य सरकार उन घरों के लिए मंजूरी लेने के प्रयास जारी है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सामाजिक न्याय का पालन करते हुए 26 मई को 50,793 गरीब महिलाओं को गृह स्थल पट्टे वितरित किए थे। राज्य सरकार ने मंगलागिरी और ताड़ीकोंडा निर्वाचन क्षेत्रों में 1400 एकड़ में विकसित 25 लेआउट में हाउस साइट पट्टे वितरित किए।
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