विधि आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ई-एफआईआर का पंजीकरण शुरू करने की सिफारिश की है, जिसकी शुरुआत तीन साल की जेल की सजा वाले अपराधों से होगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार को सौंपी गई और शुक्रवार को सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट में, कानून पैनल ने ई-एफआईआर के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
इसमें कहा गया है कि ई-एफआईआर एफआईआर के पंजीकरण में देरी की लंबे समय से चली आ रही समस्या से निपटेगी और नागरिकों को वास्तविक समय में अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देगी।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने पत्र में, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा, "प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, संचार के साधनों में तेजी से प्रगति हुई है। ऐसे परिदृश्य में, पंजीकरण की एक पुरातन प्रणाली से चिपके रहना एफआईआर आपराधिक सुधारों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।”