विधि आयोग ने सहमति की उम्र पर सरकार से जानकारी मांगी: सूत्र

सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सहमति की उम्र के मुद्दे पर विचार कर रहे 22वें विधि आयोग ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस विषय पर ब्योरा मांगा।

वर्षों से, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है, अक्सर किशोरों के बीच संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करने में सहमति की भूमिका के साथ संघर्ष में आ गया है।

सूत्रों ने कहा कि विधि आयोग ने सरकार के साथ बैठक की और सहमति की उम्र के मामले में कुछ जानकारी मांगी।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "हम इस विषय पर काम कर रहे हैं...हमने कुछ जानकारी देने के लिए उनके साथ बैठक की।"

पिछले साल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि POCSO अधिनियम के पीछे का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना था और इसका उद्देश्य कभी भी युवा वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराधी बनाना नहीं था।

अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से शादी करने वाले और 2012 में अधिनियमित अधिनियम के तहत पकड़े गए एक लड़के को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

विधि आयोग, जो हर तीन साल में गठित होता है, सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है।

वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी हैं।