येचुरी ने अडानी मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की
जिसमें पोर्ट-टू-एनर्जी समूह में उच्च ऋण स्तर और टैक्स हेवन में अपतटीय संस्थाओं के कथित उपयोग को चिह्नित किया गया है।
कोलकाता: माकपा ने सोमवार को मांग की कि अमेरिका की एक निवेश अनुसंधान फर्म की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अदालत की निगरानी में उच्चतम स्तर की जांच का आदेश दिया जाए, जिसमें धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित कई आरोप लगाए गए हैं। समूह में शेयर की कीमत में हेरफेर।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने यह भी पूछा कि एलआईसी सहित पीएसयू बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने किस आकलन के आधार पर दुनिया के सबसे धनी माने जाने वाले कारोबारी समूह को कर्ज दिया।
पार्टी की तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक के समापन के बाद एस्प्लेनेड में माकपा की एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को अडानी समूह के शेयरों के मामले में अदालत की निगरानी में उच्चतम स्तर की जांच का आदेश देना चाहिए।" यहां।
उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार पाए जाने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाए और लोगों की संपत्ति को सुरक्षित किया जाए।
अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह "दशकों के दौरान एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ था"।
अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों को 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद से 70 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें पोर्ट-टू-एनर्जी समूह में उच्च ऋण स्तर और टैक्स हेवन में अपतटीय संस्थाओं के कथित उपयोग को चिह्नित किया गया है।