प्रजनन विकल्प चुनने का महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है: केरल HC
केरल उच्च न्यायालय ने 23 वर्षीय महिला को चिकित्सकीय रूप से अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि किसी महिला के प्रजनन विकल्प का उपयोग करने या प्रजनन से दूर रहने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने 2 नवंबर को एक आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड ने माना है कि महिला को तीव्र तनाव प्रतिक्रिया हो रही थी और गर्भावस्था जारी रखने से उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है।
महिला ने आपसी सहमति से गर्भधारण किया था। उसकी याचिका के अनुसार, उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में तभी पता चला जब डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड स्कैन किया गया था, जहां वह अनियमित मासिक धर्म और अन्य शारीरिक परेशानी की शिकायत करने गई थी। हालांकि, कोई भी अस्पताल गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यह 24 सप्ताह को पार कर चुकी थी।
सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का जिक्र करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत एक महिला को प्रजनन पसंद करने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आयाम के अंतर्गत आता है। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को तीव्र तनाव प्रतिक्रिया हो रही है और गर्भावस्था जारी रखने से उसकी चिकित्सा परेशानी बढ़ सकती है जिससे याचिकाकर्ता के जीवन को खतरा हो सकता है, "अदालत ने कहा।
उच्च न्यायालय ने महिला को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम द्वारा अनिवार्य सुविधाओं वाले किसी अन्य अस्पताल में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।
महिला ने अदालत को बताया था कि वह पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग से पीड़ित थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें अनियमित मासिक धर्म होता है, और इसलिए 25 अक्टूबर को स्कैन रिपोर्ट प्राप्त होने तक उसकी गर्भावस्था का कोई सुराग नहीं था। जिसके साथ वह रिश्ते में थी, उच्च अध्ययन के लिए देश छोड़कर चली गई थी। उसने गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि गर्भावस्था जारी रखने से उसका तनाव और मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी और उसकी शिक्षा और आजीविका कमाने की क्षमता प्रभावित होगी।