कोच्चि: एक महिला ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निदेशक, प्रसव पूर्व निदान प्रभाग और अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण को निर्देश देने की मांग की है कि वह जांच करें और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कथित तौर पर निर्देश देने के लिए उचित कार्रवाई करें। एक नर बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए.उन्होंने उनके खिलाफ गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई की मांग की है।
अपनी याचिका में, उसने बताया कि उसकी शादी के बाद पहले दिन, उसके पति और उसके परिवार ने उसे एक नोट सौंपा था कि लड़की नहीं बल्कि एक अच्छे लड़के को जन्म देने के लिए क्या करने की जरूरत है।याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यह सुनकर हैरानी होती है कि ऐसी घटनाएं केरल में भीहोती हैं।" प्रतिवादियों को मामले में निर्देश लेने के लिए समय देते हुए, इसमें कहा गया कि याचिका में शामिल शिकायत पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं हो सकता है।शादी 2012 में हुई और 2014 में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और तब से वह कठिन समय से गुजर रही है।