Kerala केरल: सेना में लगभग 80% युवा जब अपनी जवानी देश को समर्पित कर घर लौटते हैं, तब पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सभी राज्यों में आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केरल में आरक्षण में कटौती करके नियुक्तियों को बाधित किया जा रहा है। एनसीसी विभाग और सैनिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य में लगभग एक लाख पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित प्राथमिकता वाली रिक्तियों में से, पिछले वर्ष आयोजित श्रेणी संख्या 716/23 के अंतिम ग्रेड पद के परिणाम में, कई पूर्व सैनिकों के शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद, इसमें से केवल लगभग 10 लोग ही शामिल हो पाए।
पूर्व सैनिक कल्याण और पुनर्वास संघ के अध्यक्ष राजेश पेरिंगडाविला ने केरल के माननीय मुख्यमंत्री को एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें मांग की गई है कि इसकी पुनः जांच की जाए और सरकार का आरक्षण बहाल किया जाए।