हाथी गलियारों के क्षेत्रों में आदिवासियों के पुनर्वास पर गौर करेंगे: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह उन परिस्थितियों पर गौर करेगा जिनके तहत हाथी गलियारों के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में बसने वालों का पुनर्वास किया गया था।

"हमें समस्या के स्थायी समाधान की तलाश करते समय इलाके के लोगों के साथ-साथ संबंधित जानवर के प्रतिद्वंद्वी हितों को संतुलित करना होगा। उस प्रक्रिया में, हमें उन परिस्थितियों पर भी गौर करने की आवश्यकता होगी जिनके तहत बसने वालों को उन क्षेत्रों में पुनर्वासित किया गया था जिनके बारे में हमें बताया गया है कि उनके पुनर्वास के समय पहले से ही हाथी गलियारों के रूप में मान्यता प्राप्त थी," न्यायमूर्ति एके जयशंकरन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा नांबियार।

यदि अदालत ने पाया कि आदिवासियों को क्षेत्र में फिर से बसाया गया था, रिपोर्ट के बावजूद कि क्षेत्र हाथी गलियारे का हिस्सा थे, तो यह नीति निर्माताओं द्वारा घोर लापरवाही का कृत्य करार देगा।

विशेषज्ञों की समिति यह सुझाव देगी कि किन कदमों से दी गई स्थितियों में मनुष्यों और जानवरों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है, साथ ही भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।