ऑनलाइन मीडिया चैनलों को विनियमित करने के लिए कानून की आवश्यकता की जांच करेंगे: मुख्यमंत्री

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि सरकार यूट्यूब द्वारा होस्ट किए जाने वाले समाचार चैनलों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता की जांच करेगी।

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब पुलिस ने कुछ मलयालम ऑनलाइन समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है।

वामपंथी विधायक पी वी श्रीनिजिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक ऑनलाइन मीडिया चैनल ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाकर उन्हें बदनाम किया है।

गुरुवार को, वामपंथी विधायक पीवी अनवर ने सदन में कहा कि यूट्यूब पर चलने वाले समाचार चैनल वर्तमान कानूनों के तहत अनियमित हैं और उनमें से कई कथित तौर पर झूठी या अपमानजनक खबरें फैलाते हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि यह एक गंभीर मुद्दा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियम यूट्यूब सहित ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर किसी भी जानकारी के प्रसार पर रोक लगाते हैं, जो अपमानजनक है या देश की संप्रभुता या दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करता है। , वगैरह।

सीएम ने कहा कि ऐसी सामग्री को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत एक नामित अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर झूठी या अपमानजनक सामग्री के बारे में शिकायतों की जांच करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए नामित अधिकारी को सिफारिश करने के लिए राज्य आईटी विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अदालत के आदेशों के आधार पर भी ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयन ने कहा, "इसके अलावा, जैसा कि सदन के सदस्य ने सुझाव दिया है, ऐसे चैनलों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की भी जांच की जा सकती है।"

श्रीनिजिन ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि ऑनलाइन मीडिया चैनल ने उनके ससुर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

ऑनलाइन मीडिया चैनलों के खिलाफ कार्रवाई से राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ और भाजपा दोनों ने इसे लेकर राज्य में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) की कड़ी आलोचना की और उस पर मीडिया कर्मियों का "शिकार" करने का आरोप लगाया।