तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सीपीएम के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) केरल में सड़कों पर उतर आया।
सीपीएम के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने शुक्रवार को कन्नूर में विरोध मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में एलडीएफ कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा, ''केजरीवाल जैसी मजबूत आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य को आर्थिक रूप से परेशान करने के केंद्र के कदम के खिलाफ केरल द्वारा आयोजित धरने में भाग लिया था। देश के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए एलडीएफ के आंदोलन के समर्थन में केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सबसे आगे थे, ”उन्होंने कहा।
“जेल में केजरीवाल बाहर के केजरीवाल से कहीं अधिक मजबूत हैं। इंडिया अलायंस की ओर से सीपीएम मोदी सरकार की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेगी, ”गोविंदन ने कहा।
सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य एम ए बेबी ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। “जो लोग तानाशाही शासन से लड़ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। दूसरी ओर, जो भ्रष्ट लोग सीमा पार कर जाते हैं, उन्हें भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ किया जा रहा है और बड़े पद दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।''
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीपीएम ने गुरुवार रात तिरुवनंतपुरम में विरोध मार्च का आयोजन किया था.
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने दिल्ली समकक्ष की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। यह कदम महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में ही असहमति की आवाजों को बंद करने के अभियान का हिस्सा है। यह उन लोगों की कायरता को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डरते हैं।”
इस बीच, शशि थरूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खातों पर रोक और केजरीवाल की गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि हमारे आम चुनावों के दौरान भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है।
यदि सरकार को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में निर्णय लेने से रोकने के लिए एक आदर्श आचार संहिता मौजूद है, तो एक समान संहिता आईटी और ईडी जैसे सरकारी विभागों पर क्यों लागू नहीं होगी, जिनके कार्य सीधे लोकतंत्र के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं? थरूर ने पूछा.
थरूर ने अपील की, "मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वह संविधान के मूल ढांचे में अंतर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ इस विश्वासघात पर स्वत: संज्ञान ले।"
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