Wayanad वायनाड: 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में बचे लोगों के पुनर्वास का मुद्दा अगले महीने होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले केरल के वायनाड में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने प्रभावित परिवारों की चिंताओं के जवाब में इस मामले को उठाया है।
सरकार के अनुसार, इस घातक आपदा में 231 लोगों की जान चली गई है, जबकि 47 लोग अभी भी लापता हैं।
वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को हो रहा है और स्थानीय सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण चुनाव की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वे इस साल के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी विजयी हुए थे।
स्थानीय निवासियों ने जोर देकर कहा है कि पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति मालिकों द्वारा केरल उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दिए जाने के बाद इसमें देरी हुई है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नई टाउनशिप के लिए बनाई गई भूमि में नेदुम्बाला में हैरिसन मलयालम एस्टेट, मेप्पाडी ग्राम पंचायत और कलपेट्टा में एलस्टन एस्टेट शामिल हैं, जो सभी आवास बचे लोगों के लिए नामित हैं।
इसके अलावा, ऋण माफी, तत्काल राहत सहायता और विस्थापितों और किराए के आवासों में रहने वाले लोगों के लिए किराए में वृद्धि की मांगें पूरी नहीं हुई हैं, उन्होंने कहा।
एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी ने शनिवार को कई भूस्खलन पीड़ितों से उनके किराए के आवासों में मुलाकात की और दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्वास प्रयास दुनिया के लिए एक मॉडल हैं। उन्होंने पहाड़ी जिले के भूस्खलन प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई मदद न देने के लिए भाजपा शासित केंद्र को भी दोषी ठहराया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जो यूडीएफ उम्मीदवार हैं, ने एक भावुक खुले पत्र में अपने भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ चूरलमाला और मुंडक्कई की अपनी यात्रा को याद किया, जहां उन्होंने भूस्खलन से हुई तबाही और लोगों को हुए नुकसान की गहराई को देखा।
वायनाड के कलपेट्टा से कांग्रेस विधायक टी सिद्दीकी ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद वायनाड के भूस्खलन प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र की ओर से एक पैसा भी नहीं दिया गया।
भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भूस्खलन से बचे लोगों को सांत्वना दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार ने अब तक बचे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सहायता भी नहीं दी है।
केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने पुनर्वास प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करने के प्रति केंद्र सरकार के "नकारात्मक दृष्टिकोण" पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "आपदा को 100 दिन हो चुके हैं और हम अभी भी विशेष राहत पैकेज का इंतजार कर रहे हैं।"
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर समर्थन मांगा है।
नेताओं की ओर से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और समर्थन के इशारों के बीच, बचे हुए लोग अपने पुनर्वास के बारे में सभी उम्मीदवारों से ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।
जनशब्दम एक्शन कमेटी के अध्यक्ष नसीर अलक्कल ने पीटीआई को बताया, "हम अपने मुद्दों को राजनीतिक दलों के सामने लाने के लिए कलपेट्टा या मेप्पाडी में उपवास करने की योजना बना रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर यह प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार दौरे के साथ मेल खाता है तो यह अधिक प्रभावशाली होगा।" यह समिति मेप्पाडी ग्राम पंचायत के वार्ड 10, 11 और 12 के बचे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जहां विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। "स्थिति बेहद गंभीर है। सरकार ने इन तीन वार्डों में बचे हुए लोगों के लिए 9,000 से 10,000 रुपये की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की, लेकिन 132 लोगों को अभी तक यह नहीं मिला है। सरकार पिछले तीन महीनों से मासिक किराए को कवर करने के लिए धन मुहैया करा रही है, जिसमें शुरू में छह महीने के लिए सहायता का वादा किया गया था।" "हालांकि, इस अवधि के भीतर पुनर्वास पूरा होने की संभावना नहीं है। तो उसके बाद किराया कौन देगा?" नसीर ने पूछा, जो वर्तमान में अपने परिवार के साथ कलपेट्टा में एक किराए के घर में रहते हैं। एक और प्रमुख मांग है कि आपदा में मारे गए और अभी भी लापता लोगों की आधिकारिक सूची जारी की जाए।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 47 लोग लापता हैं और स्थानीय लोग अधिकारियों से उनके रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह कर रहे हैं।
अधिकारियों से यह भी मांग की जा रही है कि वे चूरलमाला क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त उपचार सुविधाएं प्रदान करें, जो विनाशकारी आपदा के बाद अलग-थलग पड़ गया है।
एक अन्य जीवित बचे जेएमजे मनोज ने बताया कि सरकार 6,000 रुपये मासिक किराया सहायता प्रदान करती है, लेकिन कई परिवारों को इससे अधिक की आवश्यकता है क्योंकि वे अधिक किराए वाले घरों में रह रहे हैं। जनकीय समिति के संयोजक मनोज ने कहा, "हम मांग कर रहे हैं कि मासिक किराया सहायता बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए।"
वर्तमान में, आपदा के बाद लगभग 800 विस्थापित परिवार किराए के घरों में रह रहे हैं।
केरल सरकार ने वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी।
हालांकि, केवल 10,000 रुपये ही मिले।