Kerala केरल:कांग्रेस नेता वी.टी. ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी की उस विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उच्च जाति के व्यक्ति को मंत्री बनना चाहिए। बलराम. बलराम ने फेसबुक पोस्ट में उनकी आलोचना करते हुए कहा कि संघ परिवार की पतित विचारधारा, जो मानव स्मृति में निहित है, ही उन्हें ऐसी बातें कहने पर मजबूर कर रही है।
अफ़सोस की बात है! नोट में यह भी कहा गया है कि चाहे कितने ही लोगों को, कितनी ही बार, कितने ही अवसरों पर, और किस-किस तरीके से उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया हो, फिर भी वे इस सब में उच्च जाति व्यवस्था की अमानवीयता और विभाजनकारी प्रकृति को नहीं समझ पाए हैं। हम क्या कर सकते हैं? ‘पुराने राजसी शासन के दौरान, जब ‘उच्च जाति’ एक सरकारी विभाग नहीं थी, बल्कि इस देश की पूरी शक्ति थी, तब यहां के दलित और आदिवासी स्वर्ग हुआ करते थे!’ ये ऐतिहासिक रूप से अज्ञानी लोग कितनी बार समझेंगे कि यह "उच्च जाति" सदियों से अन्य मेहनतकश लोगों का शोषण करके अस्तित्व में आई है?' - बलराम ने कहा। मंत्री के विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लगभग सौ पेट्रोल पंप आवंटित किए गए हैं। केरल ही है। बलराम ने पूछा कि वर्तमान में यह सब किसके पास है और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपए कौन कमा रहा है। क्या केंद्रीय मंत्री अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सही ढंग से जांच कर कार्रवाई कर सकते हैं?
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का कहना है कि अगर जनजातीय मामलों का विभाग उच्च जातियों के हाथों में चला जाए तो आदिवासियों की तरक्की होगी। ऐसे लोकतांत्रिक परिवर्तन अवश्य होने चाहिए। वह जनजातीय विभाग प्राप्त करना चाहते थे। सुरेश गोपी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री से कई बार अनुरोध किया है। सुरेश गोपी ने कहा था कि वह आदिवासी कल्याण विभाग पाना चाहते हैं और अगर वह सवर्ण विभाग के मंत्री बन गए तो बड़ा बदलाव आएगा। मंत्री ने यह विवादास्पद टिप्पणी दिल्ली के मयूर विहार में भाजपा की केरल इकाई द्वारा आयोजित एक चुनाव प्रचार बैठक को संबोधित करते हुए की।
वीटी. बलराम की पोस्ट का पूरा पाठ;
अफ़सोस की बात है!
चाहे कितने ही लोगों ने, कितनी ही बार, कितने ही अवसरों पर, और कितने ही तरीकों से उन पर ध्यान दिलाया हो, हम क्या कर सकते हैं यदि वे यह नहीं समझते कि वे जो कह रहे हैं उसमें अमानवीयता और घुटन भरा उच्च वर्ग है?
पुराने राजसी शासन के दौरान, जब "उच्च जाति" का संबंध किसी सरकारी विभाग से नहीं, बल्कि इस देश की पूरी सत्ता से था, तब यहां के दलित और आदिवासी स्वर्ग हुआ करते थे! हमें इन ऐतिहासिक रूप से अज्ञानी लोगों को कितनी बार यह बताना होगा कि यह "महान जाति" अन्य मेहनतकश लोगों के सदियों के शोषण के माध्यम से अस्तित्व में आई है? मानव स्मृति में निहित संघ परिवार की जीर्ण विचारधारा ही उन्हें ऐसी बातें कहने पर मजबूर करती है।
धन्या रमन जैसे कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनमें माननीय केंद्रीय मंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनके विभाग के अंतर्गत केरल में ही अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लगभग 100 पेट्रोल पंप आवंटित किए गए हैं। अब ये सब किसके कब्जे में है और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपए कौन कमा रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उचित जांच और कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये सभी पंप उनके मंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुए हैं, लेकिन वर्तमान में, वह स्वयं एक "कुलीन व्यक्ति" हैं, तथा उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्या कोई कार्रवाई होगी?