विझिंजम बंदरगाह मुद्दा: सरकार के वादे और विरोध समिति की आपत्तियां
उपयोग करके तटों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
केरल सरकार ने दावा किया है कि बंदरगाह निर्माण को रोकने की मांग को छोड़कर विझिंजम बंदरगाह विरोध समिति की छह अपीलों को विचार-विमर्श के बाद सुलझा लिया गया है। हालांकि, विरोध समिति ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा किए गए वादे अव्यवहारिक हैं। यहां मुद्दों और विरोध समिति की प्रतिक्रियाओं को निपटाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान हैं।
विरोध समिति: विशेषज्ञ पैनल वर्तमान में केवल मुथलापोझी में ही मुद्दों पर विचार कर रहा है। हालांकि सरकार ने 2019 में Jio ट्यूब का उपयोग करके तटों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।