दुर्घटना करने वाले वाहन न मिलने पर भी पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि: उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून में एक प्रावधान है जो दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करता है, भले ही अधिकारी दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन का पता लगाने में विफल रहे हों। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 से 163 में उल्लिखित प्रावधानों का हवाला दिया जो दुर्घटना के शिकार को ऐसे मामलों में मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

1989 में शुरू की गई सोलेटियम योजना में हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में मुआवजे के अधिकार का उल्लेख है। हालांकि, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि कहां आवेदन करना है, अदालत ने देखा।

अदालत ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने को भी कहा कि लोग इस प्रावधान से अवगत हों।

यदि दुर्घटना के बाद भी वाहन नहीं रुकते हैं, तब भी पीड़ितों को मृत्यु के मामले में 25,000 रुपये या गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपये का मुआवजा मिलने के लिए उत्तरदायी है।

अदालत अलुवा के मूल निवासी वीके भासी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे 2 नवंबर, 2021 को एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। कलामास्सेरी पुलिस ने एक रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि वे दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन का पता लगाने में विफल रहे। याचिकाकर्ता द्वारा सोलेटियम योजना के तहत आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।