Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को सीएमआरएल भुगतान मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के आरोपपत्र के आधार पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही की अनुमति दे दी है।
आरोप एक्सालॉजिक, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कार्था, सीएमआरएल और एक सहयोगी कंपनी के खिलाफ लगाए गए हैं। जांच में पता चला है कि वीना विजयन ने कथित तौर पर बिना कोई सेवा दिए 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
यह मंजूरी एसएफआईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर दी गई है, जिसमें सीएमआरएल-एक्सालॉजिक लेनदेन में अनियमितताएं पाई गई हैं। एसएफआईओ के आरोपपत्र में गंभीर आरोप शामिल किए गए हैं, जिनमें आरोपियों के खिलाफ 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
वित्तीय कदाचार के आरोप
वीना विजयन और एक्सालॉजिक पर सीएमआरएल और एक अन्य कंपनी एम्पावर इंडिया से अवैध रूप से 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है। शशिधरन कार्था और उनकी पत्नी को एम्पावर इंडिया के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वीना विजयन, शशिधरन कार्था, एक्सालॉजिक और सीएमआरएल पर कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। इस धारा के तहत छह महीने से लेकर 10 साल तक की कैद और गबन की गई राशि का तीन गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, कोच्चि में आर्थिक अपराध न्यायालय में मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो सकती है। वीना विजयन सहित आरोपियों को समन जारी किया जाएगा। शशिधरन कार्था और सीएमआरएल निदेशक मंडल के सदस्यों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप दायर किए गए हैं। जांचकर्ताओं ने सीएमआरएल के भीतर 182 करोड़ रुपये के कथित गबन का खुलासा किया है। कथित तौर पर फर्जी खर्चों को बढ़ाकर और फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। कथित तौर पर यह योजना दो कंपनियों-निपुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और सासजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चलाई गई थी, जो दोनों शशिधरन कार्था के परिवार से जुड़ी हुई हैं। यह घटनाक्रम जनवरी 2024 में शुरू की गई 14 महीने लंबी जांच के बाद हुआ है। मामले की शुरुआत में आयकर विभाग के अंतरिम निपटान बोर्ड द्वारा जांच की गई और बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा जांच की गई, जिसके बाद एसएफआईओ द्वारा आगे की जांच की गई। अब औपचारिक रूप से आरोप दायर किए जाने के साथ, सभी की निगाहें कानूनी कार्यवाही पर टिकी हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मुख्यमंत्री की बेटी को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अभियोजन का सामना करना पड़ेगा या नहीं।