Kerala केरल: सरकार ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने वाले कार्यालयों में टाइपिस्ट और ऑफिस अटेंडेंट के पदों को समाप्त करने के अपने फैसले को वापस ले रही है। वित्त मंत्रालय ने लागत में कटौती के तहत प्रस्तावित पदों को समाप्त करने के निर्णय पर अलग से प्रतिक्रिया जारी की है। नए निर्देश में कहा गया है कि विभागाध्यक्षों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने वाले कार्यालयों में आवश्यक टाइपिस्ट और अटेंडेंट पदों की संख्या की गणना करनी चाहिए। यदि अतिरिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उठाए बिना, समान महत्व के नए पदों का सृजन कर सकती है। अद्यतन प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया है कि इसकी संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए तथा सिफारिशें प्रस्तुत की जानी चाहिए।
साथ ही, ई-ऑफिस के आगमन के साथ, ऑफिस अटेंडेंट और टाइपिस्ट पदों की मांग में काफी कमी आई है, जो इस क्षेत्र के तेजी से विकास में भी परिलक्षित होता है।
प्रारंभिक निर्णय यह था कि टाइपिस्ट और कार्यालय परिचारक के पद केवल तभी भरे जाएंगे जब ऐसे कार्यालयों में अत्यंत आवश्यक हो।