संरक्षित भूमि की कथित अवैध बिक्री पर केरल सरकार को जनजातीय पैनल का नोटिस

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने केरल के मुख्य सचिव और उसके वन विभाग को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में संरक्षित भूमि की कथित अवैध बिक्री से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है।

एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।

एनसीएसटी ने कहा, "आपको इस नोटिस की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आरोपों पर की गई कार्रवाई के तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"

1 जुलाई, 2022 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में तमिलनाडु और केरल के अन्य हिस्सों के अप्रवासी व्यवसायियों के बारे में बात की गई है जो राज्य के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में इरुला आदिवासी समुदाय के सदस्यों से संबंधित भूमि अवैध रूप से खरीद रहे हैं।

इलाके के आदिवासियों का आरोप है कि इन अप्रवासियों ने कुछ सरकारी अधिकारियों की मदद से जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए.