बजट केरल के लिए एक बड़ी निराशा के रूप में समाप्त हुआ है क्योंकि इसकी कोई भी प्रमुख मांग पूरी नहीं की गई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि बजट सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। "क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। यह बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं को हल करने का प्रयास नहीं करता है; बल्कि यह कॉरपोरेट्स के पास धन को और केंद्रित करेगा। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण के लिए कई पूर्व शर्तें हैं।
रोजगार गारंटी योजना और खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन में कटौती राज्य के लिए एक झटके के रूप में आई है, जबकि मिश्रित रबड़ पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी सकारात्मक परिणाम होगा। सिल्वरलाइन, एम्स के लिए केरल की मांगों, वृक्षारोपण क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष पैकेज और प्रवासी रिटर्न के लिए पुनर्वास योजनाओं को भी नजरअंदाज कर दिया गया है।
वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि बजट घोषणा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन की मंजूरी परिणामों के आधार पर होगी, इस तरह के धन के राज्य के अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास हो सकता है।