केरल Kerala : केरल सरकार को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी अशोक के तबादले के अपने फैसले पर रोक लगा दी। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि उन्हें कृषि विभाग में ही पद पर बने रहना चाहिए और कहा कि उनकी याचिका पर विस्तृत दलीलें बाद में सुनी जाएँगी।
यह रोक राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा अशोक को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (पीएंडएआरडी
) का प्रमुख सचिव नियुक्त करने के आदेश के एक दिन बाद लगाई गई है, जो 17 सितंबर से प्रभावी होगा।
यह आदेश तब पारित किया गया जब कैट की एर्नाकुलम पीठ पहले से ही केरल परिवहन विकास एवं वित्त निगम (केटीडीएफसी) में उनके पूर्व स्थानांतरण के खिलाफ अशोक की चुनौती की जाँच कर रही थी। इस महीने की शुरुआत में, न्यायाधिकरण ने उस तबादले पर भी रोक लगा दी थी और उन्हें अगले आदेश तक कृषि विभाग के प्रमुख सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) के पद पर बने रहने का निर्देश दिया था।
अपने बचाव में, सरकार ने कहा कि अशोक की आपत्तियाँ गलत, तथ्यात्मक रूप से भ्रामक और कानूनी रूप से असमर्थनीय थीं। इसी जीएडी आदेश में वरिष्ठ अधिकारी टिंकू बिस्वाल को स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रमुख सचिव भी नियुक्त किया गया था।
यह नया घटनाक्रम इसी मोड़ पर सामने आया है।
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