Kerala सरकार वायनाड आपदा पीड़ितों के 18.75 करोड़ रुपये के लोन अपने हाथ में लेगी

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कैबिनेट मीटिंग में वायनाड के मुंडक्कई और चूरलमाला भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लोन की ज़िम्मेदारी लेने का फैसला किया गया है। आपदा से प्रभावित 555 लोगों द्वारा लिए गए 1620 लोन की कुल ज़िम्मेदारी, जो 18.75 करोड़ रुपये है, सरकार उठाएगी। इसके लिए रकम मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से ली जाएगी। केरल-बजट सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय बढ़ावा मिलेगा; जल्द ही वेतन संशोधन आयोग का गठन किया जाएगा, DA बकाया का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने कई बार केंद्र से संपर्क कर लोन माफ करने की मांग की थी। कोर्ट ने भी ऐसा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार द्वारा फैसला लेने में देरी के कारण, राज्य ने लोन की ज़िम्मेदारी लेने का फैसला किया। पुनर्वास सूची में शामिल परिवारों, आपदा में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को इससे फायदा होगा। सरकार लोन लेने की प्रक्रिया के तहत राज्य-स्तरीय बैंकरों की समिति के साथ चर्चा करेगी। फिलहाल, सरकार ने 30 जुलाई, 2024 से लोन पर रोक लगाने की घोषणा की है। सरकार मीटिंग में यह भी मांग करेगी कि उस तारीख से ब्याज माफ किया जाए और आपदा पीड़ितों का CIBIL स्कोर कम न किया जाए।